CEC मुद्दे पर विपक्षी गोलबंदी तेज... साथ आए दो 'दुश्मन', INDIA ब्लॉक की दिल्ली में जल्द होगी आपात बैठक
सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया ब्लॉक में चर्चा शुरू हो गई है. चुनाव आयोग में सामने आए 'मतभेद' के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सीपीएम और टीएमसी के शीर्ष नेताओं के बीच भी बातचीत हुई है. सूत्रों के मुताबिक, सीपीएम के पत्र पर ममता बनर्जी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.
सूत्रों के मुताबिक, सीपीएम महासचिव एमए बेबी और एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार दोपहर फोन पर बातचीत की. इस दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई. एमए बेबी ने अपने पत्र में इंडिया ब्लॉक प्लस की पार्टियों को एक मंच पर लाने की जरूरत बताई थी, ताकि सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा सके और चुनावी सुधारों को लेकर अभियान शुरू किया जा सके. यह पत्र 23 सितंबर को भेजा गया था, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने अगले दिन दोपहर फोन पर बातचीत की.
सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी और सीपीआई-एम दोनों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार और 'देश में किए जा रहे चुनावी फर्जीवाड़े' के खिलाफ बड़े स्तर पर देशव्यापी अभियान शुरू करने की जरूरत पर सहमति जताई है. बंगाल की स्थिति पर भी बातचीत के दौरान चर्चा हुई.
सूत्रों के मुताबिक, एमए बेबी ने 23 सितंबर को इंडिया ब्लॉक के नेताओं को संयुक्त विपक्षी रणनीति को लेकर पत्र भेजा था. यह पत्र दिल्ली में टीएमसी के संसदीय दल के कार्यालय को भी भेजा गया था. इसे ममता बनर्जी के सामने रखा गया, जिसके बाद उन्होंने अगले दिन जवाब देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के नेता बातचीत कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने एमए बेबी के संयुक्त कार्रवाई के प्रस्ताव का स्वागत किया और सभी विपक्षी दलों से अपने मतभेद अलग रखते हुए जल्द से जल्द दिल्ली में बैठक करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि 'लोकतंत्र को बचाया' जा सके. उन्होंने हाल में राहुल गांधी के साथ हुई अपनी बातचीत का भी जिक्र किया.
सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े घटनाक्रम के बीच सीपीएम महासचिव ने बीजेपी के अलावा अन्य दलों से बड़े स्तर पर समन्वय की अपील की थी. उन्होंने सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर एक साथ आने और इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही थी. सूत्रों के मुताबिक, एमए बेबी और ममता बनर्जी के बीच हुई बातचीत में भी विपक्षी ताकतों को एकजुट करने और संयुक्त आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया गया.
इस बड़े स्तर के विचार-विमर्श के तहत आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, बीआरएस और डीएमके को भी पत्र भेजे गए हैं. सीईसी और 'चुनावी गड़बड़ियों' के खिलाफ एकजुट होने के लिए विजय की टीवीके को भी पत्र भेजा गया है.
जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिर से तीन सदस्यीय समिति की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए. इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए विधेयक में संशोधन लाया जाना चाहिए. उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी मुद्दे के आधार पर बीजेपी को समर्थन देती रही है और अब चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद में शामिल हो गई है.
